नयी दिल्ली: 14 नवंबर (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि लड़की की उसके साथ रहने की इच्छा और कथित कृत्यों के लिए उसकी आपराधिक देयता, कानून की नजर में दो अलग-अलग पहलू हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से विशेष सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
