राज्य अवैध निर्माणों को गिराने, नियमित करने के लिए नीति बनाने पर विचार करें: शीर्ष न्यायालय
नयी दिल्ली: 12 अगस्त (ए) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से कहा कि वे देशभर में लंबे समय से मौजूद अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने या उन्हें गिराने के लिए एक समान नीति बनाने के अनुरोध वाले अभ्यावेदन पर विचार करें। शीर्ष अदालत ने ‘सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस’ […]
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