लखनऊ,18 नवंबर (ए)। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन के लिए अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी देकर ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के कार्यकाल में वृद्धि की अवधि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक भी बढ़ाई जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव कराने से पहले पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए उनकी आबादी और पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन जरूरी है।
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी गयी है।
खन्ना ने बताया कि वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मार्च 2026 को समाप्त होने के बाद 25 मार्च 2026 के सरकारी आदेश के तहत सामान्य कार्यों के संचालन के लिए वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था और इन प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में अद्यतन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर पिछड़ेपन की प्रकृति एवं प्रभाव का अनुभवजन्य अध्ययन कराने के लिए 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
खन्ना ने कहा कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और किसी तरह की प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने या आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बढ़ाने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं होने और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है।
खन्ना ने कहा कि पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है।
