नागपुर, पांच अगस्त (ए) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरी ‘कॉल’ से जुड़े मामले की मुकदमे की कार्यवाही मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का रुख किया है।.
इससे पहले, जिला एवं अतिरिक्त सत्र (एनआईए) न्यायाधीश जे पी जपाटे ने 18 जुलाई को फैसला सुनाया था कि संघीय एजेंसी मामले की जांच अपने हाथ में लेगी, लेकिन कार्यवाही नागपुर एनआईए अदालत में जारी रहेगी।.न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति एस ए मेनेजेस की उच्च न्यायालय पीठ ने शुक्रवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत नागपुर में धंतोली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर मुंबई में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। इसके बाद, इसने यहां विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें यूएपीए मामलों को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया।
सूत्रों ने पहले कहा था कि गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके एनआईए को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था।
हालांकि, अधिसूचना में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि मुकदमा मुंबई अदालत में चलना चाहिए, जिससे नागपुर अदालत को कार्यवाही पर अपना अधिकार क्षेत्र बनाए रखने का अधिकार मिल गया।
यहां स्थित गडकरी के कार्यालय को जनवरी और मार्च 2023 के बीच तीन धमकी भरी कॉल आयी थीं। नागपुर पुलिस ने इस मामले में बेंगलुरु आतंकी हमले के दोषी अफसर पाशा और जयेश पुजारी उर्फ कांथा को गिरफ्तार किया है। संदेह है कि कांथा ने पाशा के साथ मिलकर धमकी भरी कॉल की थी।
पुलिस ने कहा कि एक कॉल में पुजारी ने खुद को दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य होने का दावा किया और 100 करोड़ रुपये की मांग की। उस समय वह कर्नाटक की बेलगावई जेल में बंद था।
