लखनऊ, 10 अक्टूबर (ए) उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के सभी शहरों की सड़कों को अंतरराष्ट्रीय मानक की तरह टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल सुरक्षित बनाने के लिए ”मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना (शहरी)” को मंजूरी दे दी।.
यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के कारण सड़कों पर अतिरिक्त वाहनों के बोझ को कम करने और परिवहन की सुविधा बनाए रखने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम-अर्बन’ (मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना-शहरी) योजना को मंजूरी दी गई।.वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में 17 नगर निगमों में सड़क निर्माण का काम किया जाएगा और 10-45 मीटर के बीच की सभी सड़कों को अत्याधुनिक सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों की सड़कों को कवर किया जाएगा।
राज्य सरकार नगर निकायों की सड़कों के विकास, वित्त पोषण और निगरानी के लिए शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी (यूआरआईडीए) की स्थापना करेगी। यूआरआईडीए के कार्यों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
इसमें कहा गया है कि इसके काम की निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी की जाएगी। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए ‘वंदन योजना’ को मंजूरी दे दी।
वंदन योजना के लिए फिलहाल 50 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं, जबकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने इसके लिए धनराशि बढ़ाने का आश्वासन दिया है। बयान में कहा गया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति ऐसे स्थलों का चयन करेगी।
