नयी दिल्ली: 13 नवंबर (ए) नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने शुक्रवार को आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के नौवें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए अग्निपथ योजना में किए गए बदलावों का जिक्र किया और कहा कि अब अग्निवीरों के पास नियमित नाविक बनने का एक ‘‘अतिरिक्त अवसर’’ है।
एडमिरल ने कहा, ‘‘एक ही बैच में 3,358 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पूरा करने के साथ यह आईएनएस चिल्का का अब तक का सबसे बड़ा बैच है। इनमें 142 महिला अग्निवीर भी शामिल हैं, जो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। किसी छोटे शहर या गांव में उन्हें देख रही कोई युवा लड़की भी कहेगी कि मैं भी ऐसा करना चाहती हूं।’’
ओडिशा स्थित नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान में ‘बैच 02/26’ की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसके साथ ही 3,358 प्रशिक्षुओं का प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया।
नौसेना ने कहा कि इस बैच में 142 महिला अग्निवीरों सहित कुल 2,756 अग्निवीर, भारतीय नौसेना के 286 चिकित्सा सहायक और भारतीय तटरक्षक बल के 316 नाविक शामिल हैं।
इस अवसर पर नौसेना प्रमुख मुख्य अतिथि और परेड के निरीक्षण अधिकारी थे।
एडमिरल ने कहा, ‘‘याद रखें, आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्हें यह वर्दी पहनने का गौरव हासिल हुआ है। आवेदन करने वाले लाखों युवाओं में से केवल लगभग 1.5 प्रतिशत ही चयनित हो पाए। आप उनमें से हैं। आपने बेहद प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के जरिए अपना स्थान हासिल किया है। और आप ऐसे समय में नौसेना में शामिल हो रहे हैं, जो इसके लिए विशेष रूप से अनुकूल है।’’
नौसेना प्रमुख ने कहा कि वह यह भी बताना चाहते हैं कि आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के प्रशिक्षण के दौरान अग्निपथ योजना में एक ‘‘महत्वपूर्ण बदलाव’’ किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘अब आपके पास नियमित नाविक बनने और भारतीय नौसेना में लंबा तथा संतोषजनक करियर बनाने का एक अतिरिक्त अवसर है। मैं आप सभी को इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने और नौसेना में सेवाकाल पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा।’’
सैन्य भर्ती योजना में बड़े बदलाव के तहत सरकार ने चार नवंबर को घोषणा की थी कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा से बाहर होने वाले अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। इसके बाद निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर उन्हें स्थायी रूप से भर्ती किया जाएगा।
जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की जाती थी। इसमें प्रावधान था कि उनमें से केवल 25 प्रतिशत को ही नियमित सेवा में बनाए रखा जाएगा।
