नयी दिल्ली: 15 नवंबर (ए) संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, जिस दौरान, परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को सरकार अपनी सबसे बड़ी विधायी प्राथमिकता के रूप में पेश कर सकती है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण बना हुआ है।
सरकार संविधान संशोधन विधेयक एवं संबंधित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए उत्सुक है। इन विधेयकों का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
