प्रयागराज: 14 नवंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों, विशेषकर कथित तौर पर फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले सहायक अध्यापकों की जांच के अपने जनवरी, 2026 के आदेश का अनुपालन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तीन महीने का समय दिया है।
जनवरी, 2026 के आदेश से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना का मामला बनता है। यह अवमानना याचिका बृजेश कुमार बागवार द्वारा प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य के खिलाफ दायर किया गया था।
मामले के मुताबिक, 22 जनवरी, 2026 के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई थी। हालांकि, ये अधिकारी जानबूझकर आदेश का अनुपालन करने में विफल रहे।
अदालत ने पांच नवंबर के अपने आदेश में अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को आदेश का अनुपालन के लिए एक नया आवेदन करने की छूट दी।
अदालत ने पूर्व के आदेश में ऐसी फर्जी नियुक्तियों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
