प्रयागराज: 14 नवंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों, विशेषकर कथित तौर पर फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले सहायक अध्यापकों की जांच के अपने जनवरी, 2026 के आदेश का अनुपालन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को तीन महीने का समय दिया है।
जनवरी, 2026 के आदेश से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना का मामला बनता है।न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यह आदेश अमरोहा के ब्रजेश कुमार बगवार की अवमानना याचिका पर दिया।
याचिका में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव समेत तीन अधिकारियों पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि आदेश की प्रमाणित प्रति सौंपने के बावजूद अधिकारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को दंडित करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि, उन्हें एक और अवसर देते हुए पांच नवंबर के आदेश की प्रति पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर जनवरी के आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए आदेश का पालन नहीं होने पर नई अवमानना याचिका दाखिल करने की छूट दी।
