नयी दिल्ली: 14 नवंबर (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि लड़की की उसके साथ रहने की इच्छा और कथित कृत्यों के लिए उसकी आपराधिक देयता, कानून की नजर में दो अलग-अलग पहलू हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से विशेष सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था।न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने चार नवंबर को दिए गए फैसले में कहा, ‘‘संसद ने जानबूझकर (18 वर्ष) की आयु सीमा तय की है, जिससे कम उम्र के व्यक्ति की यौन गतिविधियों के लिए सहमति को कानूनी रूप से मान्यता नहीं है। यह सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बल प्रयोग, दबाव या धोखे का सबूत है या नहीं, अथवा इस आकलन पर कि संबंधित बच्ची उस रिश्ते को समझने के लिए परिपक्व थी या नहीं।’’
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘अदालत को उनकी याचिका की मंशा पर संदेह नहीं है और न ही वह इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि कार्यवाही जारी रहने से परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ये बातें न तो आरोपों का जवाब हैं और न ही इस तरह के मामले में अभियोजन की कार्यवाही रद्द करने का अपने आप में कोई आधार प्रदान करती हैं।’’
अदालत ने कहा कि लड़की की इच्छा और नाबालिग रहने के दौरान कथित तौर पर किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक जवाबदेही का सवाल, कानून की नजर में दो अलग-अलग पहलू हैं।
उच्च न्यायालय उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों में 2023 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार, लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 15-वर्षीय बेटी फरवरी 2023 में लापता हो गई थी। दिसंबर 2023 में लड़की का पता चला और वह गर्भवती पाई गई।
मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने बयान में लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ गई थी और अपनी इच्छा से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
व्यक्ति के वकील ने अदालत को बताया कि इस जोड़े ने फरवरी 2023 में शादी कर ली थी और जून 2024 में उनके एक बच्चे का जन्म हुआ।
सरकारी वकील ने हालांकि, याचिका का विरोध करते हुए कहा कि स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, लड़की का जन्म 15 मार्च 2008 को हुआ था और इस लिहाज से फरवरी 2023 में घर छोड़ते समय उसकी उम्र लगभग 14 साल 10 महीने थी।
सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपों से भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों का खुलासा होता है और बाद में हुई शादी तथा दोनों पक्षों के बीच समझौता अभियोजन की कार्यवाही समाप्त करने का कानूनी आधार नहीं हो सकते।
उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया यह साबित होता है कि व्यक्ति और लड़की के बीच शारीरिक संबंध थे और याचिकाकर्ता ने भी एक बच्ची का पिता होने की बात स्वीकार की है।
अदालत ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है और किसी बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने के कारण गर्भधारण होना गंभीर श्रेणी का अपराध है।
अदालत ने हालांकि कहा कि मानवीय आधार पर इन परिस्थितियों को पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में अभियोजन की कार्यवाही रद्द करने का स्वतंत्र आधार नहीं बनाया जा सकता।
